उत्तर प्रदेश सरकार ने नए पेराई सत्र के लिए गन्ने का राज्य परामर्शी मूल्य 370 रुपये प्रति कुंतल बरकरार रखने का फैसला किया है। यह निर्णय सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से लिया गया। इसके साथ ही, सरकार ने नौ अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। यह फैसला गन्ना किसानों और चीनी मिलों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आइए, इस ब्लॉग में विस्तार से जानते हैं कि यह निर्णय क्यों लिया गया और इससे किसानों और उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
गन्ने के मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं
पिछले साल यूपी सरकार ने गन्ने के मूल्य में 20 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद यह मूल्य 350 रुपये से बढ़कर 370 रुपये हो गया था। हालांकि, इस साल गन्ने के मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सरकार ने प्रदेश की सभी चीनी मिलों के लिए गन्ने का यही मूल्य तय किया है।
चीनी मिल संघ का अनुरोध
चीनी मिल संघ ने सरकार से गन्ने के मूल्य में वृद्धि न करने का अनुरोध किया था। उनका तर्क था कि गन्ने के मूल्य में वृद्धि होने पर चीनी मिलों को नुकसान होगा और गन्ना किसानों को उनका भुगतान करने में मुश्किलें आएंगी। इसके विपरीत, किसान संगठनों ने गन्ने के मूल्य में 50 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी की मांग की थी।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
यूपी कैबिनेट ने गन्ने के मूल्य के अलावा नौ अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। इनमें से कुछ प्रमुख फैसले निम्नलिखित हैं:
1. शाहजहांपुर जिला कोर्ट का विस्तार
शाहजहांपुर जिला कोर्ट के विस्तार के लिए लोक निर्माण विभाग ने अपने गेस्ट हाउस की 5430 वर्गमीटर भूमि न्याय विभाग को मुफ्त में देने का प्रस्ताव पास किया है।
2. अयोध्या में विकास कार्य
अयोध्या में जन सुविधाओं, पार्किंग और अन्य विकास कार्यों के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण और विस्तारीकरण किया जाएगा।
3. मुजफ्फरनगर-बड़ौत मार्ग का चौड़ीकरण
उत्तर प्रदेश प्रमुख जलमार्ग विकास प्रोग्राम के तहत एशियन विकास बैंक के ऋण से निर्माणाधीन मुजफ्फरनगर-बड़ौत मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
4. आजमगढ़ में ब्रिज निर्माण
आजमगढ़ जिले में महुला गढ़वल बंधा पर हाजीपुर खडेलिया-गोला बाजार मार्ग पर घाघरा नदी पर ब्रिज, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त मार्ग और सुरक्षात्मक कार्यों के एस्टीमेट को मंजूरी दी गई है।
5. वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण
वाराणसी में लहरतारा से बीएचयू, रवींद्रपुरी कॉलोनी होते हुए विजया सिनेमा तक मार्ग का चौड़ीकरण और विस्तारीकरण किया जाएगा।
गन्ने के मूल्य पर किसानों की प्रतिक्रिया
गन्ने के मूल्य में कोई बढ़ोतरी न होने पर किसान संगठनों ने निराशा जताई है। उनका कहना है कि गन्ने की खेती की लागत बढ़ने के बावजूद सरकार ने मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की है। इससे किसानों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है।
चीनी मिलों पर प्रभाव
चीनी मिल संघ का मानना है कि गन्ने के मूल्य में वृद्धि न होने से उन्हें राहत मिली है। उनका कहना है कि अगर गन्ने के मूल्य में वृद्धि होती, तो चीनी मिलों को भारी नुकसान होता और गन्ना किसानों को भुगतान करने में मुश्किलें आतीं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. गन्ने का मूल्य कितना तय किया गया है?
उत्तर: यूपी सरकार ने गन्ने का मूल्य 370 रुपये प्रति कुंतल तय किया है।
2. क्या गन्ने के मूल्य में कोई बढ़ोतरी हुई है?
उत्तर: नहीं, इस साल गन्ने के मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
3. चीनी मिल संघ ने क्या अनुरोध किया था?
उत्तर: चीनी मिल संघ ने सरकार से गन्ने के मूल्य में वृद्धि न करने का अनुरोध किया था।
4. किसान संगठनों की क्या मांग थी?
उत्तर: किसान संगठनों ने गन्ने के मूल्य में 50 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी की मांग की थी।
5. कैबिनेट ने और कौन से फैसले लिए हैं?
उत्तर: कैबिनेट ने शाहजहांपुर जिला कोर्ट का विस्तार, अयोध्या में विकास कार्य, मुजफ्फरनगर-बड़ौत मार्ग का चौड़ीकरण, आजमगढ़ में ब्रिज निर्माण और वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण के प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
यूपी सरकार का गन्ने के मूल्य को 370 रुपये प्रति कुंतल पर बरकरार रखने का फैसला किसानों और चीनी मिलों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, किसान संगठनों ने इस फैसले पर निराशा जताई है, लेकिन चीनी मिलों को इससे राहत मिली है। इसके अलावा, कैबिनेट ने प्रदेश के विकास से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जो यूपी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
इस ब्लॉग में हमने यूपी सरकार के फैसलों और उनके प्रभावों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो कृपया कमेंट करें।